कायद्याच्या पट्टीखालची विषमता!

कायद्याच्या पट्टीखालची विषमता!

कायद्यापुढे सगळे समान असतात पण गरिबांसाठी कायदा खूप कडक व काटेकोर असतो! -©ॲड.बी.एस.मोरे, २०.४.२०२५

"कायद्यापुढे सगळे समान असतात पण गरिबांसाठी कायदा खूप कडक व काटेकोर असतो!" हा विचार प्रथमदर्शनी विरोधाभासी वाटतो, पण समाजाच्या वास्तवाशी अत्यंत सुसंगत आहे. न्यायाची देवी डोळ्यांवर पट्टी बांधून न्याय देते, असे आपण मानतो, पण तिच्या काटकसरीने अंमलात येणाऱ्या निकषांमध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील अंतर वारंवार दिसून येते.

भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार दिला आहे. मात्र प्रत्यक्ष न्यायप्रक्रियेतील तफावत केवळ आर्थिक स्थितीच्या आधारेच नव्हे, तर सामाजिक ओळखीच्या आधारावरही दिसून येते. गरीब व्यक्तींसाठी कायद्याची प्रक्रिया ही केवळ कडक नसते, तर ती अडथळ्यांची शर्यत ठरते.

गरिबांना चांगले वकील मिळत नाहीत, पोलीस चौकशीत त्यांच्याशी कठोर वागणूक दिली जाते, आणि जामीनासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तयारी नसते. उलटपक्षी, श्रीमंत गुन्हेगार प्रभावशाली वकिलांद्वारे कायद्यातील छिद्रांचा वापर करतात. त्यांना सहजपणे जामीन मिळतो, खटले लांबवले जातात, साक्षीदार फिरवले जातात आणि शेवटी कायद्याचा ‘दुरुपयोग’ होतो.

उदाहरणार्थ, भाजी विकणाऱ्या एका महिलेने अनवधानाने फेरीवाल्यांचे नियम मोडल्यास तिच्यावर त्वरित कारवाई केली जाते, पण एखाद्या उद्योगपतीने कोट्यवधींचा बँक घोटाळा केला तरी त्याला 'लॉ फॉलोइंग सिटिझन' म्हणून सन्मानाने वागवले जाते. हे न्याय नाही, ही सामाजिक व्यवस्थेतील गूढ विसंगती आहे.

ही विसंगती संपवायची असेल, तर केवळ कायदे पुरेसे नाहीत.
त्याच्या अंमलबजावणीतही सामाजिक समता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असावे लागते. सरकारी वकिलांची गुणवत्ता वाढवणे, गरीबांसाठी मोफत पण प्रभावी कायदेशीर मदत पुरवणे, खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी न्यायालयांची यंत्रणा मजबूत करणे—या साऱ्या गोष्टी आवश्यक आहेत.

शेवटी, कायदा हे समाजाचे आरसे असतो. तो सगळ्यांना समान वागणूक देतो का, हे त्या समाजाच्या सजगतेवर आणि नीतिमत्तेवर अवलंबून असते.

आज गरिबांसाठी कायदा "कडक" वाटतो, पण उद्या तो "न्याय्य" वाटावा यासाठी आपण सर्वांनी सजग राहायला हवे.

खाली काही महत्त्वाच्या सामाजिक उदाहरणांची व न्यायालयीन घटनांची जोड दिली आहे, जी लेखात विश्वसनीयता व सखोलता वाढवतात:

उदाहरण 1: हवालदार सुभाष चव्हाण व उद्योगपती विजय मल्ल्या:

विजय मल्ल्याने बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतले आणि परदेशात पळून गेला. अनेक वर्षे त्याचा प्रत्यर्पण खटला सुरू आहे. त्याचवेळी एका सामान्य पोलीस हवालदाराने छोटासा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून त्याला तत्काळ निलंबित करून त्याच्यावर कठोर खटला चालवण्यात आला. इथे ‘कायदा सर्वांसाठी समान’ असल्याचे भान उरत नाही.

उदाहरण 2: स्टॅन स्वामी प्रकरण:

वयोवृद्ध जेसुइट धर्मगुरू आणि आदिवासी हक्कांचे कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांना एल्गार परिषदप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यांना पार्किन्सनसारखा आजार असूनही, त्यांना साधी सिप घेण्यासाठी सुद्धा अनेक दिवस झगडावे लागले. जामीनासाठी त्यांना वारंवार नकार मिळाला. अखेर तुरुंगातच त्यांचे निधन झाले. हे प्रकरण कायद्यातील अमानवी वागणुकीचे उदाहरण बनले.

उदाहरण 3: फेरीवाल्यांवरील कारवाई व अतिक्रमण करणाऱ्या साखर कारखानदारांचे संरक्षण:

मुंबईत किंवा पुण्यात फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर मनपा व पोलिस तत्काळ कारवाई करतात. परंतु अनेक साखर कारखानदार, राजकीय संबंधांमुळे, नदीकाठील जागांवर अतिक्रमण करून प्रदूषण पसरवत असले तरी त्यांच्यावर कार्यवाही टाळली जाते. हेही दुहेरी न्यायाचे चित्र आहे.

उदाहरण 4: “Undertrial Prisoners” म्हणजेच ‘कोर्टात गुन्हा सिद्धही न झालेल्या कैद्यांची कैद:

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या अहवालानुसार, भारतीय तुरुंगांमध्ये ७५% कैदी हे "Undertrial" म्हणजेच अजून दोष सिद्ध न झालेले आहेत. त्यातील बहुसंख्य गरीब, अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक समाजातील असतात. पैशाअभावी ते जामीन घेऊ शकत नाहीत आणि वर्षानुवर्षे तुरुंगातच राहतात.

निष्कर्षतः:

ही उदाहरणे कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीमधील विषमता ठळकपणे उघड करतात. कायदा जेव्हा शक्तिशालींसाठी लवचिक आणि दुर्बळांसाठी निर्दयी ठरतो, तेव्हा न्यायाची मूळ संकल्पनाच धूसर होते.

-©ॲड.बी.एस.मोरे, विचार माझा, विस्तार चॕट जीपीटीचा, २०.४.२०२५