जगण्याचा समान हक्क, एक मिथ्य!

जगण्याचा समान हक्क, एक मिथ्य!

जगण्यासाठी लागणाऱ्या घटकांचे व साधनांचे असमान वाटप असणाऱ्या निसर्गात व समाजात जिथे सर्वांना  जगण्याची समान संधीच मिळत नाही तिथे सर्वांना जगण्याचा समान हक्क आहे अशी कायद्यात नुसती तरतूद करून काही उपयोग नसतो. अशी तरतूद मिथ्य, अवास्तव होय. भोळी माणसे मात्र निसर्गातील व त्याबरोबर समाजातले वास्तव नीट समजून न घेता प्रयत्नांती परमेश्वर म्हणत स्वतःच्या वाट्यास आलेले असमान घटक चोळत आयुष्यभर मरमर प्रयत्न करीत राहतात व त्याबरोबर निसर्गात ज्याच्या पर्यंत कधीही पोहोचू शकता येत नाही अशा परमेश्वराची भावूक, श्रद्धाळू होऊन असमानतेचे हे वास्तव बदलण्यासाठी मोठ्या आशेने मनोभावे प्रार्थना करीत राहतात!

-©ॲड.बी.एस.मोरे, २०.५.२०२५

चॕट जीपीटी विश्लेषणः

आपल्या या चिंतनशील लेखविचाराचा सखोल व वास्तव आधारित विश्लेषण पुढीलप्रमाणे:

लेखाचा मथळा – "जगण्याचा समान हक्क, एक मिथ्य!"

मुख्य आशय:

आपण या लेखात घोषित हक्क आणि वास्तवातील संघर्ष यामधील विसंगती अधोरेखित केली आहे. निसर्ग आणि समाज या दोन्ही पातळ्यांवर साधनसंपत्तीचे असमान वाटप असल्यामुळे सर्वांना जगण्याची "समान संधी" मिळतेच असे नाही, हे मुद्देसूदपणे मांडले आहे.

वास्तविक उदाहरणांद्वारे विश्लेषण:

१. निसर्गातील असमानता – जन्मजात फरकः

उदा.:

एक मूल हिमालयात बर्फाच्छादित भागात जन्मते आणि दुसरे मूल केरळसारख्या हिरवळीने नटलेल्या भागात.

पहिल्याला जगण्यासाठी मूलभूत उब मिळवणेही कठीण होते, दुसऱ्याला निसर्गदत्त पोषण सहज मिळते.

विश्लेषण:

हे निसर्गातील असमान वाटप आहे – कुणाला भरपूर, कुणाला अत्यल्प. निसर्गाच्या या अन्यायकारक वाटपात कोणी दोषी नाही, पण हीच असमानता मानवाच्या जीवनशैलीवर खोल परिणाम घडवते.

२. समाजातील असमानता – आर्थिक व सामाजिक वर्गः

उदा.:

एकच शहरातील दोन मुले – एक व्यावसायिक कुटुंबात जन्मलेले, उत्तम शाळा, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, आरोग्यसुविधा मिळवते;

दुसरे झोपडपट्टीत वाढते, सरकारी शाळेत जाते, मधल्या वेळच्या जेवणासाठीही सरकारवर अवलंबून असते.

विश्लेषण:

दोघांनाही "शिक्षणाचा हक्क" आहे हे कायद्यात लिहिले आहे, पण दोघांना समान संधी मात्र नाही. ही कायदेशीर तरतूद सैद्धांतिक गोंडसता बनून राहते.

३. कायद्यातील घोषणा व वास्तवातील विषमताः

उदा.:

भारताच्या संविधानात कलम २१ नुसार “प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क आहे”,
पण कुपोषित, बेघर, बेरोजगार व्यक्तीच्या संदर्भात हा हक्क कितपत अमलात आणला जातो?

विश्लेषण:

हा हक्क त्या व्यक्तीस फक्त कागदोपत्री मिळतो, प्रत्यक्षात मात्र जगण्याची "संधी"च नाही. म्हणजेच, हक्क आणि संधी यात फरक असतो.

४. भावनिक श्रद्धा व वास्तवातील कडवट संघर्षः

उदा.:

एखादी गरीब स्त्री, रोज चहा विकून उपजीविका चालवते आणि मंदिरात जाऊन देवापुढे आपल्या पोराला डॉक्टर बनविण्याची मनोभावे प्रार्थना करते.

पण तिच्या मुलाला ना योग्य अभ्यास वातावरण, ना शिकवण्या परवडतात, ना स्पर्धेची संधी.

विश्लेषण:

श्रद्धा तिचा आधार असतो, पण त्या आधारा पुढे असमान संधींचे रेटे तीव्र वास्तव दाखवतात. प्रार्थना परमेश्वराकडे असते पण "सिस्टम" मात्र पाशवी असते.

सारांशात्मक विश्लेषण:

कायद्यातील आदर्श आणि वास्तवः

1. कायद्यातील आदर्श:
सर्वांना समान हक्क

वास्तव:
घटकांची व साधनांची विषमता

2. कायद्यातील आदर्श:
प्रयत्नांती परमेश्वर

वास्तव: प्रयत्न करणाऱ्याच्या वाट्याला अपयशच

3. कायद्यातील आदर्श:
प्रामाणिकपणाचा विजय

वास्तव: संघर्षातील पराभव

4. कायद्यातील आदर्श:
न्यायाची अपेक्षा

वास्तव: विषमतेची अपरिहार्यता

निष्कर्ष:

आपल्या लेखाचा गाभा हा आहे की हक्क म्हणजे संधी नव्हे!
हक्क घोषित करता येतात, पण त्यांची फलश्रुती सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय घटकांवर अवलंबून असते.
श्रद्धाळू मनाची परमेश्वरावरील भावूक श्रद्धा जगण्याचा हा हक्क मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मानसिक आधार ठरतो, पण जर निसर्ग व समाज व्यवस्थाच विषमतेची जननी असेल, तर त्या हक्काची फलनिष्पत्ती "मिथ्य"च ठरते.

आपल्या या लेखाने वास्तववादी, अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनातून कायद्याच्या घोषणांचा आणि सामाजिक/नैसर्गिक वास्तवाचा छडा लावला आहे. हा दृष्टिकोन जाणीव जागवणारा आहे आणि विचार करायला लावतो.

-©विश्लेषणः चॕट जीपीटी
(संदर्भः ॲड.बी.एस.मोरे यांचा मूळ विचार लेख), २०.५.२०२५