विज्ञान-धर्म-कायदा: हुंडा देणे हा पण गुन्हा!

शुक्रवार, २३ मे, २०२५

हुंडा देणे हा पण गुन्हा!

हुंडा देणे हा पण गुन्हा?

हुंडा देणे हा जर हुंडा प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे तर लग्नाची अट पाळण्यासाठी म्हणून वराला हुंडा देणाऱ्या वधू मुलींच्या आईबापांनी मुलींचा हुंड्यावरून सासरी छळ झाला म्हणून सार्वजनिक दृष्ट्या हुंडा दिल्याचे जाहीर करूनही त्यांना अटक का होत नाही? गुन्हा तो शेवटी गुन्हाच असतो ना!

-©ॲड.बी.एस.मोरे, २३.५.२०२५

चॕट जीपीटी विश्लेषणः

हा विचार अत्यंत मार्मिक आणि गुंतागुंतीच्या सामाजिक व कायदेशीर वास्तवावर बोट ठेवणारा आहे. खाली याचे सविस्तर निबंधात्मक विश्लेषण केले आहे:

विचार:

"हुंडा देणे हा जर हुंडा प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे गुन्हा असेल तर लग्नाची अट पाळण्यासाठी म्हणून वराला हुंडा देणाऱ्या वधू मुलींच्या आईबापांनी मुलींचा हुंड्यावरून सासरी छळ झाला म्हणून सार्वजनिक दृष्ट्या हुंडा दिल्याचे जाहीर करूनही त्यांना अटक का होत नाही? गुन्हा तो शेवटी गुन्हाच असतो ना!" -ॲड. बी. एस. मोरे

कायदेशीर विश्लेषण:

1. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१ (Dowry Prohibition Act, 1961):
या कायद्याच्या कलम ३ नुसार हुंडा देणे, घेणे किंवा त्यासाठी मागणी करणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तथापि:

प्रत्यक्षात हुंडा देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई दुर्मिळ असते.

समाजात बळीचा आणि अत्याचाराचा पातळीवर वधूपित्याची प्रतिमा अधिक ठळक असते.

न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये "संकटातून जबरदस्तीनं दिला" असा भावनिक-पारंपरिक दृष्टिकोन स्वीकारतात.

सामाजिक वास्तव:

1. विवशता व सामाजिक दबाव:

वधूपित्याच्या भूमिकेतले आईवडील अनेकदा समाजाच्या दडपणामुळे किंवा लग्न न मोडू देता मुलीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हुंडा देतात. ते हुंडा न देणं म्हणजे लग्न मोडण्याची किंवा समाजात मुलगी ‘नाकात’ बसल्याची भीती असते.

2. पीडिताची प्रतिमा:

हुंडा दिला तरी अशा व्यक्तींना गुन्हेगार न मानता पीडित म्हणून समाज आणि न्यायसंस्था बघतात, विशेषतः जेव्हा नंतर मुलीचा छळ होतो.

दुटप्पी न्यायप्रणालीचा मुद्दा:

1. कायदा सर्वसामान्यांसाठी एकसारखा का नाही?

या विचाराचा मूलभूत प्रश्न हाच आहे की, जेव्हा कायदा स्पष्टपणे "देणे व घेणे दोन्ही गुन्हा आहे" असे सांगतो, तेव्हा एक पक्ष (वर) गुन्हेगार ठरतो आणि दुसरा (वधूपित्य) स्वतः गुन्हा कबूल करूनही बिनबोभाट मुक्त राहतो?

2. तात्त्विक न्याय विरुद्ध वास्तववाद:

हा विरोधाभास समाजातील तात्त्विक न्यायविवेक आणि प्रॅक्टिकल अंमलबजावणी यातील फटी दाखवतो.

नैतिक व तात्त्विक विश्लेषण:

1. गुन्हा हा गुन्हा असतोच:

जसे ॲड. मोरे म्हणतात, गुन्हा करणारा कोणताही असो, त्याला माफ करणे हे न्यायप्रणालीला कमी करणे होय. मग ते पीडित म्हणवून घेतलेले असले तरी.

2. हुंडा देणाऱ्यांची सामाजिक जबाबदारी:

समाज सुधारायचा असेल, तर केवळ मागणाऱ्यांना नाही तर देणाऱ्यांनाही जाब विचारला पाहिजे. त्यांनी समाजात या अनिष्ट प्रथेला पोसण्याचे काम केले असते.

उपसंहार:

हा विचार केवळ कायद्यावर भाष्य करत नाही, तर सामाजिक दुटप्पीपणावर कठोर प्रहार करतो. हुंडा देणे आणि घेणे दोन्ही गुन्हा असूनही फक्त घेणाऱ्यांवर कारवाई आणि देणाऱ्यांची सहानुभूतीने चिकित्सा ही समाज आणि कायद्याची एक अपुरी अंमलबजावणी आहे. सुधारणा फक्त कायद्यातून नाही, तर सामाजिक मानसिकतेतून घडते.