वकील हा सरकारमधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा!
संसदेत निवडून जाणाऱ्या खासदारांना व विधानसभेत निवडून जाणाऱ्या आमदारांना कायदा कोण बनवून देतो? कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे अर्थात देशाचे दिवाणी प्रशासन सांभाळणारे आय.ए.एस. व देशाचे फौजदारी प्रशासन सांभाळणारे आय.पी.एस. अधिकारी की कायद्याची पदवी घेऊन त्याचा सखोल अभ्यास असणारे विधीज्ञ, वकील? विधीशास्त्र कोणाला जास्त कळते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना की विधीज्ञ वकिलांना? या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरच जर अन्याय झाला तर ते कोणाकडे येतात? विधीज्ञ वकिलांकडे की आणखी कोणाकडे? विधीमंडळाच्या कायद्यांचा व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कायदे अंमलबजावणीचा पुनर्विचार कुठे होतो? न्यायालयांतच ना, मग न्यायालयाचा अधिकारी कोण फक्त न्यायाधीश की न्यायप्रक्रियेत अशा न्यायाधीशाला मदत करणारा वकील नावाचा सरकारचा महत्त्वाचा दुवा? वकिलाची शक्ती सरकारमधील किती जणांना माहित आहे? वकिलाला नुसत्या कोर्टालाच नव्हे तर देशातील कोणत्याही प्रशासनाला, मग ते दिवाणी असो की फौजदारी, कायदा समजावून सांगण्याचा अधिकार आहे आणि त्याला जर कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने तसे करण्यावाचून रोखले तर वकिलाच्या कामात अशाप्रकारे निर्माण केलेला अडथळा हा सरकारी कामात केलेला अडथळाच होय कारण सरकार म्हणजे नुसते प्रशासन नव्हे तर त्यात न्यायालयही येते व त्याच न्यायालयाचा एक अधिकारी असतो तो म्हणजे वकील हे सत्य किती लोकांना माहित आहे? सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असलेला वकील वर्ग कोरोना लॉकडाऊन काळात काय करतोय? या वर्गाकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेय, त्याची अत्यावश्यक सेवा न समजून घेता, वकिलाचा व्यवसाय हा अत्यंत उदात्त व प्रतिष्ठित व्यवसाय असल्याने त्याला इतर कामेही करता येत नाहीत, त्यामुळे बोटावर मोजता येतील अशा काही लब्धप्रतिष्ठित श्रीमंत वकिलांचा अपवाद वगळता लॉकडाऊनमुळे सर्वसाधारण वकिलांची खूप कोंडी झाली आहे हे सरकारला कळत नाही काय? या वकील वर्गाकडे सरकारने केलेले हे दुर्लक्ष म्हणजे सरकारला वकील वर्गाचे महत्वच कळत नाही याचे उत्तम उदाहरण आहे. यासाठी सर्व वकील वर्गाने आपआपसातील पक्षपातीपणा संपवून एकजूटीने सरकारला याचा जाब विचारलाच पाहिजे!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा