अन्न, वस्त्र, निवारा माणसाच्या गरजा की चैनी?
अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन प्रमुख गरजा. या गरजांचे अती हुशार माणसाने चैनीत कसे रूपांतर केले ते बघा. पोटासाठी अन्न ही गोष्ट बाजूला पडली व जीभेचे चोचले पुरविणारे प्रक्रिया केलेले अनेक खाद्य पदार्थ निर्माण केले गेले व खा खा खाण्याची चंगळ सुरू झाली. मग आले वस्त्र. खरे तर लाजेपोटी शरीर झाकण्यासाठी माणसाला वस्त्राची गरज भासली. माणसाला काही गोष्टींची लाज वाटते म्हणे. पण आधुनिक माणूस इतका निर्लज्ज झालाय की त्याची लाज कुठे पळून गेलीय हेच कळेनासे झालेय. तर हे लाज झाकण्याचे वस्त्र माणसाने फॕशनचे साधन बनविले. फाटके कपडे घालण्याची फॕशन हल्लीची काही मुले मुली करतात तेव्हा गंमत वाटते. खिशात पैसा खुळखुळणारी मुले, मुली तर नवीन वस्त्र महिनाभर वापरले की लगेच फेकून देतात व दुसरे नवीन घेतात. मग वस्त्र ही माणसाची गरज की चैन? नंतर माणसाची तिसरी गरज कोणती तर निवारा. या गरजेची तर जाम वाट लागलीय. एका बाजूला दाटीवाटीने वसलेल्या गरिबांच्या झोपडपट्ट्या व छोट्या घरांच्या चाळी तर दुसऱ्या बाजूला आलिशान सदनिकांच्या श्रीमंतांच्या गगनचुंबी इमारती हे दृश्य आहे निवारा या गरजेचे. यात झोपडपट्टी व चाळींत निवाऱ्याची गरज दिसते तर उंच इमारतींतील आलिशान सदनिकांत निवाऱ्याची चैन दिसते. आता झोपडपट्टी व चाळी तोडून तिथेही सदनिका युक्त उंच इमारती बांधण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. गरिबांना सुद्धा थोडी चैन करण्याचा हक्क आहेच की. तीही माणसेच आहेत. पण वाढलेल्या लोकसंख्येच्या निवाऱ्याची गरज भागविण्यासाठी डोंगर फोडून, झाडीची जंगले तोडून व समुद्र खाडी किनाऱ्यालगतच्या पाणथळींवर भराव टाकून इमारती बांधण्याचा कार्यक्रम चाललाय तो भयंकर आहे. असल्या विकासासाठी पर्यावरणाची वाट लावायची का? पण माणसाला या पर्यावरणाचे काही पडलेले नाही. मस्त खा, प्या व अन्नाची चंगळ करा. चांगले भारी भारी कपडे घाला व वस्त्राची फॕशन करा. आणि उंच उंच इमारतींतील सदनिकांत मजेत रहा व निवाऱ्याची चैन करा. असा हा तीन गरजांचे तीन चैनीत रूपांतर करण्याचा त्रिसूत्री कार्यक्रम चालू आहे. जमीन मालमत्ता विकासाच्या बाबतीत चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) व विकास हस्तांतरण हक्क (TDR) या दोन गोष्टी तर समजण्याच्या पलिकडे गेल्या आहे. शाळा, उद्याने वगैरेचे आरक्षण बदलणे, चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवणे व तसेच विकास हस्तांतरण हक्क या जमिनीवरून त्या जमिनीवर फिरवणे या गोष्टी मालमत्ता विकासाच्या बाबतीत खेळ झाल्या आहेत. आज एक तर उद्या दुसरेच असा विकासाचा कार्यक्रम चालू आहे. खाजगी, सरकारी जमिनी बळकावून, त्या जमिनींवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांना संरक्षित करून त्यांना उंच इमारतींत फुकट सदनिका दिल्या जात आहेत ही गोष्ट न्यायालयांनीही सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे. आणि दुसरी चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे विकासाच्या मार्गात जर झाडे येत असतील तर मग ती झाडे तोडून दुसरीकडे कुठेतरी लावा (लावा या शब्दात वाढवा हा शब्द येत नाही). हा प्रकार तर भयानक फसवणूकीचा प्रकार आहे. एकंदरीत काय तर हा चाललेला विकास हा गरजांचा विकास नसून चैनींचा विकास आहे, पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा भकास विकास आहे. एक दिवस हा भकास विकास माणसांना चांगलाच भारी पडेल यात शंकाच नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा