लोकशाहीतील असामान्य सभागृहे?
ब्रिटिशांनी बनविलेले कायदे स्वतंत्र भारतातून हद्दपार करणे व तिथे नवीन भारतीय कायदे प्रस्थापित करणे स्वागतार्ह असले तरी ब्रिटिश लोकांची संसदीय लोकशाही पद्धत भारतातून हद्दपार करणे आपल्याला जमेल का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
इंग्लंड मध्ये ब्रिटिश लोकशाहीची दोन सभागृहे आहेत. एक सभागृह लोकांतून निवडून येणाऱ्या लोक प्रतिनिधींचे सामान्य सभागृह ज्याला तिथे हाऊस आॕफ कॉमन्स म्हणतात तर दुसरे सभागृह मागच्या दाराने निवडून येणाऱ्या म्हणजे सामान्य सभागृहातील लोकप्रतिनिधींनी निवडलेल्या लोक प्रतिनिधींचे असामान्य सभागृह असते ज्याला तिथे हाऊस आॕफ लॉर्डस म्हणतात.
भारतात केंद्रीय स्तरावर लोकसभा व राज्य स्तरावर विधानसभा ही दोन्ही सभागृहे म्हणजे ब्रिटिशांच्या हाऊस आॕफ कॉमन्सची भारतीय रूपे तर केंद्रीय स्तरावर राज्यसभा व राज्य स्तरावर विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे म्हणजे ब्रिटिशांच्या हाऊस आॕफ लॉर्डसची भारतीय रूपे.
आता या मागच्या दाराने निवडून येणाऱ्या असामान्य सभागृहातील (राज्यसभा व विधान परिषद) लोक प्रतिनिधींना असामान्य हा दर्जा का दिला जातो हे कळायला मार्ग नाही. कारण राष्ट्रपतींनी विशेष नियुक्ती केलेले अगदी मोजकेच राज्यसभेचे सदस्य व राज्यपालांनी विशेष नियुक्ती केलेले अगदी मोजकेच विधान परिषदेचे सदस्य सोडले तर या दोन्ही असामान्य सभागृहातील लोक प्रतिनिधी सामान्य सभागृहाचे सदस्य असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनच निवडले जातात व त्यासाठी उच्च शिक्षण, विज्ञानातील विशेष कामगिरी असे विशेष पात्रतेचे निकष कायद्याने अधोरेखित केलेले नाहीत.
माझा कायदेशीर मुद्दा हा आहे की लोकशाहीत लोक प्रतिनिधी हे लोकांनी निवडून दिलेले असले पाहिजेत व त्यासाठी हाऊस आॕफ काॕमन्सची रूपे असलेली लोकसभा व विधानसभा ही दोन सामान्य सभागृहे भारतात पुरेशी आहेत. लोकांमधून निवडून येण्याची ताकद नसणाऱ्या काही लोकांसाठी हाऊस आॕफ लॉर्डसची रूपे असलेली राज्यसभा व विधानसभा ही दोन असामान्य सभागृहे भारतात हवीतच कशाला? शेवटी काय तर आम्ही अजून ब्रिटिशांच्या पद्धती सोडायला तयार नाही आहोत.
-©ॲड.बी.एस.मोरे, ३.७.२०२४
