मराठा आरक्षण, माझी भूमिका!
मराठा लोक किती शिकलेत व दर महिन्याला त्यांची आर्थिक कमाई कोणत्या उद्योग, व्यवसायातून किती एवढे दोनच प्रश्न मराठ्यांना विचारून शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सर्व मराठा लोकांना सरकारने शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय असे तिन्ही प्रकारचे आरक्षण देऊन मोकळे व्हावे, उगाच फाफट पसारा वाढवू नये ही मायबाप सरकारला एक ९६ कुळी उच्च शिक्षित मराठा म्हणून माझी कळकळीची नम्र विनंती आहे. मी वकील आहे म्हणजे उच्च शिक्षित असल्याने व महिन्याला पोटापुरता म्हणजे माझ्या किमान गरजांपुरता व्यवस्थित पैसा कमावत असल्याने व तसेच मला नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री बनण्याची राजकीय महत्वाकांक्षा नसल्याने मला आरक्षण बिलकुल नको. मराठा सर्वेक्षण करताना आमच्या घरातील स्त्रिया कुंकू लावतात का, मंगळसूत्र घालतात का असले अपमानास्पद प्रश्न सर्वेक्षणाच्या नावाने बिलकुल विचारू नयेत. या असल्या प्रश्नांना एक वकील म्हणून माझी कडक हरकत राहील. गरीब, अशिक्षित/अल्पशिक्षित मराठ्यांना सरकारने आरक्षण देऊन टाकावे व त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब करून घ्यावे. त्यासाठी कायदेशीर युक्तिवाद हा असावा की शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण हाही सामाजिक मागासलेपणाचा निकष आहे. केवळ मागासलेली जात हाच फक्त आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले मराठे हे आपोआप सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले होतात हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून द्यावा लागेल. अशा मराठ्यांच्या सन्माननीय जगण्याच्या मूलभूत हक्कासाठी आरक्षण आवश्यक आहे ही गोष्ट सरकारने लक्षात घेऊन ती सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी व संकुचित आरक्षणाची टक्केवारी मराठा आरक्षणासाठी वाढवून घ्यावी. त्यामुळे ओ.बी.सी. विरूद्ध मराठा हा वाद होणार नाही.
-©ॲड.बी.एस.मोरे, ९६ कुळी उच्च शिक्षित मराठा, २५.१.२०२४
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा