निरक्षरांची लोकशाही?

निरक्षरांची लोकशाही?

कसेही करून विशेषतः बळी तो कानपिळी नियमाने जगणे हा मनुष्य सोडून इतर सर्व प्राणीमात्रांचा नैसर्गिक मूलभूत हक्क आहे तर मनुष्याच्या विशेष नैसर्गिक बुद्धीमुळे सन्माननीय जीवन (डिग्नीफाईड लाईफ) हा मनुष्याचा व एकंदरीत मानव समाजाचा नैसर्गिक मूलभूत हक्क आहे. या हक्काची जाणीव जेव्हा कधीकाळी मनुष्याला झाली व त्याचे मनुष्याला भान आले तेव्हापासून या विशेष मानवी हक्काचा विकास व्हायला सुरूवात झाली. ही विकास प्रक्रिया अजूनही पिढ्यानपिढ्या चालूच आहे.

राजेशाही, हुकूमशाही, लोकशाही हे याच मूलभूत मानवी हक्काच्या संक्रमणाचे टप्पे आहेत. लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही जे वरील विशेष मानवी हक्कासाठी म्हणजे सन्माननीय जीवन या मूलभूत हक्कासाठी चालविलेले राज्य. तसे तर निसर्गात जन्मलेल्या प्रत्येक सजीवाला जीवन कसे जगायचे हे सामान्य ज्ञान (काॕमन सेन्स) निसर्ग जन्मापासून ते मरेपर्यंत निसर्गाच्या खुल्या शाळेत देत असतो. अर्थात या सामान्य ज्ञानासाठी मानवनिर्मित शाळा, काॕलेजात जाऊन सुशिक्षित होण्याची गरज नसते. पण मनुष्य प्राण्याचा सन्माननीय जीवनाचा हक्क काय व तो कसा जगायचा हे कळण्यासाठी मात्र खास शिक्षणाची गरज असते कारण मुळात हा हक्क मनुष्याला निसर्गाकडून विशेष हक्क म्हणून प्राप्त झाला आहे पण त्या हक्काचे विशेष संगोपन करण्याची जबाबदारी मात्र निसर्गाने मानव समाजावरच टाकून दिली आहे.

या विशेष मानवी हक्काविषयी जागरूक होण्यासाठी व तो विशेष नैसर्गिक-सामाजिक पद्धतीने जगण्यासाठी विशेष शिक्षण ही महत्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठी अक्षर ओळख ही मूलभूत गोष्ट आहे. अक्षर ओळखी शिवाय माणूस सामान्य ज्ञानी होऊ शकतो पण तो सुशिक्षित होऊ शकत नाही. ज्या समाजात बहुसंख्य लोक निरक्षर म्हणजे अशिक्षित आहेत अशा समाजात लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी होणे फार कठीण आहे. बहुसंख्य निरक्षर  लोकांचे बहुमत यालाच लोकशाही म्हणायचे तर अशा लोकशाहीचे रूपांतर झुंडशाहीत व्हायला वेळ लागत नाही. कारण अशा निरक्षरी बहुमतावर सन्माननीय जीवन हक्क म्हणजे काय हे लिखित स्वरूपात सांगणाऱ्या अक्षरी संविधानाची हुकूमत चालत नाही. याचा अर्थ हाच की निरक्षरी बहुमताची लोकशाही ही सांविधानिक लोकशाही होऊ शकत नाही. बहुतेक हाच विचार करून म. गांधीनी "साक्षर लोकांना मतदानाचा हक्क देण्यात यावा" असे हरिजन मध्ये लिहिले होते.

-©ॲड.बी.एस.मोरे, २५.१.२०२४