आरक्षण!
अनुसूचीत जाती जमातीच्या यादीत असलेले सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले लोक हे सामाजिक मागासलेपणाचे आरक्षण घेऊन शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या कितीही पुढारलेले झाले तरी जोपर्यंत हे लोक या अनुसूचीत/यादीत सूचीबद्ध राहतील तोपर्यंत ते या अनुसूचीच्या जोरावर कायमच सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले राहतील व कायम सामाजिक मागासलेपणाचे आरक्षण घेत राहतील. यासाठी जातीअंत व अनुसूची रद्द हाच उपाय आहे. या अनुसूचीतील लोक आता पुढारलेले म्हणजे उच्च जातीचे झाले अशी संविधानिक घोषणा होऊन भारतीय संविधानातून जोपर्यंत सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या जाती जमातीची अनुसूची घटना दुरूस्तीने रद्द होत नाही तोपर्यंत सामाजिक दृष्ट्या मागासलेपणाचे आरक्षण कायम चालूच राहणार कारण भारतीय राज्यघटनेत तशी मूलभूत तरतूदच करून ठेवली आहे.
-©ॲड.बी.एस.मोरे, १७.९.२०२४
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा