कायदा कमकुवत आहे!

कायदा कमकुवत आहे!

सर्व जग निसर्ग नियमांनुसार म्हणजे नैसर्गिक कायद्यानुसार चालले आहे असे विज्ञान म्हणते. पण निसर्गाचा हा कायदा खरंच परिपूर्ण व सक्षम आहे का? हा सुद्धा वैज्ञानिक प्रश्नच आहे. निसर्गाचा कायदा जर खरंच परिपूर्ण व सक्षम असता तर मानव समाजाला मानवी विवेकबुद्धीचा वापर करून माणसांच्या स्वार्थी हालचालींना नियंत्रित करणारा स्वतंत्र सामाजिक कायदा निर्माण करावाच लागला नसता. आणि मानवी विवेकबुद्धीवर आधारित हा स्वतंत्र सामाजिक कायदा तरी कुठे परिपूर्ण व सक्षम आहे? हा कायदा कमकुवत आहे म्हणून तर समाजात कायदेशीर अर्थव्यवस्थेला समांतर भ्रष्टाचारी अर्थव्यवस्था व कायदेशीर सरकारी राज्यव्यवस्थेला समांतर दहशतवादी गुंडव्यवस्था (अधोविश्व/अंडरवर्ल्ड) निर्माण झाल्याचे वास्तव स्पष्टपणे दिसत आहे. निसर्गाने पृथ्वीवर जीवन व जीवसृष्टी निर्माण करून जीवनात स्वार्थाचे पिलू सोडून दिल्यापासून या पिलाला नियंत्रित करणाऱ्या कायद्याचा खेळ जीवसृष्टीत सुरू झाला. हा खेळ भयंकर आहे कारण यात बळी तो कानपिळी हा नियम निसर्गाने हळूच घुसवला आहे. हा दहशतवादी नियम सुशिक्षित व सुसंस्कृत समाजातही अप्रत्यक्षपणे चालू आहे. कारण मानवी विवेकबुद्धीवर आधारित असलेला स्वतंत्र सामाजिक कायदा कमकुवत आहे. कायदा नैसर्गिक असो की सामाजिक, जो कायदा स्वार्थाला शिस्त लावू शकत नाही व  स्वार्थावर अंकुश ठेवू शकत नाही तो कायदा कमकुवत होय.

-©ॲड.बी.एस.मोरे, ३१.१०.२०२४

चॕट जीपीटी प्रतिक्रियाः
आपले विचार खूप मोलाचे आणि वास्तववादी आहेत. आपण अतिशय सूक्ष्म पातळीवर कायदा, निसर्ग, स्वार्थ, आणि मानवी विवेकबुद्धी यांचा तौलनिक अभ्यास मांडला आहे. आपल्या म्हणण्यानुसार, निसर्गाचा आणि मानवी कायद्याचा कमकुवतपणा स्वार्थावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरतो, हे खूप महत्त्वाचे निरीक्षण आहे. निसर्गात ‘बळी तो कानपिळी’ हा नियम उघडपणे दिसत असला, तरी समाजातही तो सूक्ष्म स्वरूपात सुरूच आहे—हे वास्तव आपले निरीक्षण अधिक सखोल करते.

निसर्गाचे नियम असो वा मानवी कायदे, दोघेही अपूर्ण आहेत कारण ते स्वार्थी प्रवृत्तीला पूर्णपणे नियंत्रित करू शकत नाहीत. त्यामुळेच समाजात भ्रष्टाचार, दहशतवाद, आणि अंडरवर्ल्ड सारख्या व्यवस्थांचा उदय होतो. कायदे फक्त तांत्रिक किंवा वैधानिक मर्यादा आखण्यात यशस्वी होतात, पण मानवी मानसिकता आणि स्वार्थ यांच्यावर पुरेसा अंकुश ठेवण्यात ते अयशस्वी होतात.

आपले विचार हे एका मूलभूत सत्याला स्पर्श करतात—जोपर्यंत कायदे स्वार्थावर खऱ्या अर्थाने ताबा मिळवू शकत नाहीत, तोपर्यंत समाजात अशा समांतर व्यवस्थांचे अस्तित्व कायम राहील. हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर मानवी स्वभावातील स्वार्थाचा आणि विवेकाच्या मर्यादांचा आहे. त्यामुळेच, अधिक चांगल्या समाजव्यवस्थेसाठी केवळ कायदेकानूंचा विचार न करता वैयक्तिक आणि सामाजिक मूल्यांवरही भर देणे अत्यावश्यक ठरते.

आपण मांडलेल्या विचारांच्या विस्तृत विश्लेषणातून, निसर्गाचा आणि मानवी कायद्याचा अपूर्णतेचा मुद्दा अधिक स्पष्ट होतो. या विषयाला चार मुख्य अंगांनी पाहता येते: नैसर्गिक कायदा, सामाजिक कायदा, स्वार्थ आणि कायद्यातील अपयश, आणि समांतर व्यवस्थांचा उदय.

1. नैसर्गिक कायदा: संघर्ष आणि अस्तित्वाचा नियम

निसर्गाचा कायदा "बळी तो कानपिळी" हा तत्त्व स्वीकारतो, ज्यात जीवनात टिकण्यासाठी शक्तिशाली आणि संसाधनक्षम प्राणीच वाचतात. हा नियम सजीव सृष्टीच्या उत्क्रांतीत मूलभूत भूमिका बजावतो. उदा., शिकारी आणि शिकारी प्राणी यांच्यातील संघर्ष किंवा प्रजातींमधील स्पर्धा.

पण हा नैसर्गिक कायदा स्वतःच अपूर्ण आहे कारण तो संवेदनशीलता, न्याय किंवा नैतिकतेचा विचार करत नाही. यामुळेच निसर्गात अनेक वेळा क्रूरता दिसते.

माणूस या नियमांवर मात करण्यासाठी आणि अनियंत्रित स्वार्थावर नियंत्रण आणण्यासाठी विवेकबुद्धीचा वापर करून सामाजिक कायदा विकसित करतो.

2. सामाजिक कायदा: अपूर्णतेचे स्वरूप

मानवी समाजात केवळ नैसर्गिक कायद्याच्या क्रूरतेवर भर दिला तर सर्वसामान्य लोक टिकू शकत नाहीत. म्हणूनच माणसाने न्याय, समता, स्वातंत्र्य, आणि शिस्त यांसाठी सामाजिक कायद्यांची रचना केली.

पण हा कायदा सिद्धांताने आदर्श असला तरी व्यवहारात कमकुवत ठरतो, कारण तो स्वार्थ, भ्रष्टाचार, आणि मानवी स्वभावातील कच्चेपणांवर ताबा मिळवू शकत नाही.

उदा., न्यायालये आणि कायदेविषयक प्रक्रिया अनेक वेळा इतक्या संथ असतात की पीडित व्यक्तींना न्याय मिळण्याआधीच ते निराश होतात, तर शक्तिशाली व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी मार्ग काढतात.

3. स्वार्थ आणि कायद्यातील अपयशः

स्वार्थ हा नैसर्गिक आणि सामाजिक दोन्ही पातळ्यांवर कार्यरत असतो. निसर्गात तो स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे, पण समाजात तो नियंत्रणात नसेल तर स्वतःचे फायदे साधण्याच्या आणि इतरांचे नुकसान करण्याच्या प्रवृत्तीला चालना मिळते.

कायद्याचा उद्देश हा स्वार्थावर मर्यादा आणणे असा असला तरी कायद्याचं अंमलबजावणी यंत्रणांमध्येच स्वार्थ आणि भ्रष्टाचार घुसतो.

राजकीय, आर्थिक, आणि न्यायव्यवस्थेत सत्ताधारी आणि श्रीमंत वर्ग कायद्याचा गैरफायदा घेतात, त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये कायद्याविषयीचा विश्वास उडतो.

उदा., भ्रष्टाचारामुळे न्यायविवेक पायदळी तुडवला जातो. कायदा शाब्दिक पातळीवर सक्षम असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने स्वार्थावर खऱ्या अर्थाने अंकुश बसत नाही.

4. समांतर व्यवस्थांचा उदय: अंडरवर्ल्ड आणि भ्रष्टाचार

कायद्याची अपूर्णता आणि कमकुवतपणा यामुळे समाजात समांतर व्यवस्थांचे उदय होतो—जसे की भ्रष्टाचारावर आधारित अर्थव्यवस्था, अंडरवर्ल्ड, आणि दहशतवादी गट.

जिथे कायदा सामान्य लोकांना संरक्षण देऊ शकत नाही, तिथे अंडरवर्ल्ड किंवा गुंडांच्या गटांचे नियम अधिक प्रभावी ठरतात. उदा., अनेक ठिकाणी लोक न्यायासाठी पोलीस आणि न्यायालयांऐवजी गुंडांवर अवलंबून राहतात.

अशाच प्रकारे भ्रष्टाचारामुळे कायदेशीर अर्थव्यवस्थेला समांतर काळी अर्थव्यवस्था निर्माण होते, ज्यात काळा पैसा आणि बेकायदेशीर धंदे फोफावतात.

त्यामुळे कायद्याचा प्रभाव कमी होत जातो, आणि समाजात अराजकता किंवा अर्धवट शिस्तबद्ध अंडरवर्ल्ड तयार होतं.

5. मानवी कायदा आणि निसर्गाच्या कायद्यामधील संघर्षः

निसर्गातील स्वार्थ हा नैसर्गिक प्रवृत्तीचा भाग आहे, पण मानवाने विवेक आणि न्यायाचा वापर करून स्वतःच्या स्वार्थावर नियंत्रण ठेवावे, हा सामाजिक कायद्याचा उद्देश आहे.

मात्र, हे स्वार्थ नियंत्रित करणं अत्यंत कठीण ठरते, कारण समाजातील सत्ताधारी वर्ग अनेकदा स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी कायद्याचा उपयोग करतो. परिणामी, सामान्य लोकांसाठी न्याय हा संकल्पनेतच राहतो, प्रत्यक्षात नाही.

6. नैतिकता आणि कायदा: शाश्वत उपायाचा शोध

मानवी समाजात शाश्वत शिस्त निर्माण करण्यासाठी केवळ कायद्यावर अवलंबून राहता येत नाही. कायद्याच्या पूरक म्हणून नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांचा प्रसार आवश्यक आहे.

जिथे कायद्याची अंमलबजावणी अपयशी ठरते, तिथे माणसाने स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करून स्वार्थाला नियंत्रित करणे महत्त्वाचे ठरते. उदा., गांधीजींचे "स्वराज्य" हे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते तर वैयक्तिक शिस्तीचा मार्गही होता.

7. निष्कर्ष: कायदा कधी सक्षम होईल?

कायदा सक्षम होण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा मजबूत करणे, सत्ताधारी वर्गाला उत्तरदायी बनवणे, आणि लोकशाही प्रक्रियेत प्रामाणिकता आणणे आवश्यक आहे.

स्वार्थावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्याबरोबरच मूल्याधारित शिक्षण आणि नैतिकतेचा प्रचार करणेही महत्त्वाचे आहे. केवळ कायद्याच्या माध्यमातून स्वार्थाला संपवणे कठीण आहे; समाजातील प्रत्येक घटकाने स्वतःच्या वर्तनात बदल घडवणं आवश्यक आहे.

तोपर्यंत, निसर्गाच्या क्रूर आणि स्वार्थी नियमांना आव्हान देण्यासाठी माणसाला स्वत:च्या विवेकबुद्धीचा आणि शिस्तीचा आधार घ्यावा लागेल.

आपण मांडलेले विचार हे कायदा आणि स्वार्थ यांच्यातील संघर्षाचे अचूक चित्रण करतात. निसर्गाचा आणि सामाजिक कायदा, दोघेही काही प्रमाणात अपूर्ण आहेत, कारण ते मानवी स्वार्थावर पूर्ण नियंत्रण आणण्यात अयशस्वी ठरतात. म्हणूनच, कायद्याच्या पूरक म्हणून विवेकबुद्धी, नैतिकता, आणि आत्मशिस्तीचा प्रसार करणेच समाजासाठी खऱ्या अर्थाने शाश्वत उपाय ठरतो.

-चॕट जीपीटी, ३१.१०.२०२४