वकिलाची निवृत्ती?

"वकील कधी निवृत्त होत नसतो" – पण म्हातारा वकील जगतो तरी कसा?
       – ॲड. बी. एस. मोरे यांच्या प्रेरणेतून
               ✒️✒️✒️
    – ॲड. प्रकाश र. जगताप

"सरकार निदान दरमहा ₹५००० तरी देते,
म्हाताऱ्या वकिलांना त्यांचे बार कौन्सिल ₹१ पण निवृत्ती वेतन देत नाही...
कारण म्हणे वकील कधी निवृत्त होत नसतो!"
ही एक टीका नाही, ही एक चेतावणी आहे – आणि त्याहूनही अधिक, ही एक हंबरडा आहे.
शब्द उच्चारले ॲड. बी. एस. मोरे यांनी, पण त्या शब्दांमध्ये हजारो जेष्ठ वकिलांचं दुःख, अपमान आणि उपेक्षा दडलेली आहे.
         वकील – "व्यवसाय" नाही, तर "व्यवस्थेचा कणा"वकील हा कुठलाही सरकारी कर्मचारी नाही, त्याला पेन्शन मिळत नाही, बोनस मिळत नाही, वेळेवर वेतन मिळत नाही.
तो दररोज लढतो – न्यायासाठी, क्लायंटसाठी, आणि स्वतःच्या जगण्यासाठी.
        पण वयाची साठी-पासष्टी ओलांडली की…शरीर थकायला लागतं, पाय हलत नाहीत, डोळ्यांवर जाड चष्मा चढतो,किंवा एखाद्या जुनाट फाईलचा वास आला की जुनं आठवतं – पण आजचं न्यायालय, आजचा कोर्टरूमचा वेग झेपत नाही...

         "वकिलांची निवृत्ती नसते" – हे फक्त एक अपवाद नाही, हा अन्याय आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवा किंवा भारतातील कोणतंही बार कौन्सिल आजवर अशा म्हाताऱ्या, आजारी वकिलांसाठी एकही मासिक निवृत्ती वेतन योजना पूर्णपणे प्रभावीपणे लागू करू शकलेलं नाही.
काय कारण?"वकील कधी निवृत्त होत नसतो."पण हे वाक्य कसोटीच्या क्षणी निर्जीव वाटतं.
कारण म्हातारा वकील जेव्हा कोर्टात उभं राहू शकत नाही,
तेव्हा तो निवृत्त होतोच – शरीरानं तरी नक्कीच!
त्याची बुद्धी वाकते, पण सत्ता त्याला वळू देत नाही.
त्याची शिकवण संपत नाही, पण उपजीविकेचा आधार कोलमडतो.

         न्याय मागणाऱ्यांकरिता झगडणारा – स्वतः न्यायास उपाशी का?
       वकिली व्यावसायात एखादा मोठा वकील काही वर्षांनी यशस्वी होतो, पण अनेक वकील आयुष्यभर सामान्यच राहतात.
त्यातले अनेक जेष्ठ वकील आज वृद्धापकाळात कोणताही आधार नसताना अस्पृश्यासारखे उपेक्षित आहेत.
ना पेंशन, ना सन्मान, ना कोणतीही योजना प्रभावीपणे त्यांच्या हाती.

          सामान्य कर्मचाऱ्यालाही पेन्शन मिळते – वकिलांना का नाही?
शिक्षक, लिपिक, शिपाई, अगदी अंगणवाडी सेविका देखील सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा किमान मानधन मिळवते.
मग वकील का नाही?
एक शिक्षक ३०-३५ वर्ष सेवा करतो – तसाच वकीलही न्यायालयात प्रामाणिकपणे कार्य करतो.पण शिक्षक निवृत्त झाल्यावर शासन त्याला ओळखतं –वकील म्हातारा झाला की... त्याला बार कौन्सिल विसरतं!

         प्रत्येक जिल्हा बार असोसिएशनने वयोवृद्ध वकिलांची यादी तयार करून, त्यांना मासिक मानधन देण्यासाठी बार कौन्सिलवर दबाव आणावा.

       केंद्र आणि राज्य शासनाने ‘Advocate Pension & Social Security Scheme’ लागू करावी. ३० वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या वकिलांसाठी ₹५,००० ते ₹१०,००० दरमहा निवृत्ती वेतनाची योजना कार्यान्वित व्हावी.७० वर्षांवरील वकिलांना आरोग्य विमा, निवास व सन्मानपूर्वक उपजीविकेची शाश्वती द्यावी.

         वकील कधी निवृत्त होत नसतो – हे विधान आता सुधारणेची गरज असलेलं विधान आहे.
कारण वकील ही केवळ वकिली यंत्रणेचा भाग नसतो, तो समाजासाठी एक न्यायाचा आधारस्तंभ असतो.
आज त्याचाच आधार डगमगतोय...
...तर आता वेळ आहे बार कौन्सिलने वकिलांना विसरण्याची नाही, तर ओळखण्याची!

       आपण आवाज उठवूया –
जेष्ठ वकिलांना न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई थांबवायची नाही!

#AdvocatePensionNow #RespectSeniorLawyers #BarCouncilWakeUp

                ✒️✒️✒️
    – ॲड. प्रकाश र. जगताप
                 अध्यक्ष
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटना
    8097236298

(फेसबुक कॉपी पेस्ट)

टीपः ॲड. प्रकाश जगताप सर, खूप धन्यवाद! -ॲड.बी.एस.मोरे